100 signatures reached
To: Honorable Labour, Employment and Social Security Minister, Singhadurbar, Kathmandu, Nepal
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुधारका लागि FIEUN को अपिल
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना संग हाम्रो कुनै वैरभाव होईन् ; हामीलाई मर्का परेको बिषयको उठान मात्र गरेका हौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले हाम्रा जायज माग र सरोकारका विषयहरुका सम्वन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार नगरी दिंदा हामी मर्कामा परेका छौं । हामीले कोषबाट थप सुविधा मागेका होईनौ ; हाम्रो सरोकार यति मात्र हो कि हामीले आफ्नो मेहनत र पसिनाको मूल्य वापत खाईपाई आएका हाम्रा सेवासुविधाहरु नखोसियोस् र त्यसको सुरक्षाको पूर्ण सुनिश्चित्तता गरियोस् भन्ने बिषय मात्र हो । माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूबाट हाम्रा सरोकारका विषयहरु सम्बोधन हुनेछन् भन्ने आशा र भरोसाका साथ देहाय बमोजिम बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गरेका छौं ।
१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लगायत नेपाल सरकारद्धारा सञ्चालित सबै सामाजिक सुरक्षा कोषहरु श्रमिकका लागि स्वेच्छिक हुनुपर्ने ।
२. सामुहिक सौदावाजीको हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने ।
३. श्रमिकका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ मा रहेका सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान बीच भिन्नता हुन नहुने ।
४. श्रमिकले आफ्नो प्रतिष्ठानमा खाईपाई आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा घट्न नहुने ।
५. श्रमिकको योगदानबाट सञ्चालित कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा योजना स्थगन नहुने र श्रमिकको योगदान रकम नगुम्ने गरी प्रतिफल सहित सम्पूर्ण योगदान गरेको रकम फिर्ता पाउंने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।
६. श्रमिकको योगदान रकममा लाग्ने दोहोरो करको मारबाट सुरक्षित गर्नुको साथै कोषको आर्जन रकममा आयकर छुट हुनुपर्ने ।
७. श्रमिकहरुले अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुबाट पाउंने विभिन्न किसिमका सापटी सुविधाहरु जस्ता सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत पाउंने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८. सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिक मैत्री बन्नुपर्ने ।
९. नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएका समानताको हक, सम्पतिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक लगायत नागरिकको मौलिक हकहरु कुण्ठित हुनेगरी श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ आदिमा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन गरी योगदानकर्ता श्रमिकहरुको हक र हितको संरक्षण गर्नुपर्ने ।
१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लगायत नेपाल सरकारद्धारा सञ्चालित सबै सामाजिक सुरक्षा कोषहरु श्रमिकका लागि स्वेच्छिक हुनुपर्ने ।
२. सामुहिक सौदावाजीको हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने ।
३. श्रमिकका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ मा रहेका सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान बीच भिन्नता हुन नहुने ।
४. श्रमिकले आफ्नो प्रतिष्ठानमा खाईपाई आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा घट्न नहुने ।
५. श्रमिकको योगदानबाट सञ्चालित कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा योजना स्थगन नहुने र श्रमिकको योगदान रकम नगुम्ने गरी प्रतिफल सहित सम्पूर्ण योगदान गरेको रकम फिर्ता पाउंने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।
६. श्रमिकको योगदान रकममा लाग्ने दोहोरो करको मारबाट सुरक्षित गर्नुको साथै कोषको आर्जन रकममा आयकर छुट हुनुपर्ने ।
७. श्रमिकहरुले अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुबाट पाउंने विभिन्न किसिमका सापटी सुविधाहरु जस्ता सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत पाउंने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८. सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिक मैत्री बन्नुपर्ने ।
९. नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएका समानताको हक, सम्पतिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक लगायत नागरिकको मौलिक हकहरु कुण्ठित हुनेगरी श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ आदिमा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन गरी योगदानकर्ता श्रमिकहरुको हक र हितको संरक्षण गर्नुपर्ने ।
Why is this important?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधि तथा श्रम ऐन र नियमावलीमा रहेका थुप्रै अमिल्दा व्यवस्थाहरु सरकारी, निजी संगठीत तथा असंगठीत तमाम श्रमिकका लागि प्रतिकूल छन् । श्रमिकले आफ्नो सेवाकालभरीमा योगदान गरेको रकमको पूर्ण प्रतिफल पाउंन नसक्ने र योगदान रकमको सुरक्षाको अभाव देखिन्छ । त्यसैले नेपालका सरकारी, निजी, संगठीत तथा असंगठीत सम्पूर्ण श्रमिकहरुको सर्वाङ्गीण हित रक्षाको लागि हामीले न्यायको आवाज उठाएका हांै । नेपालको बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता एकमात्र व्यवसायिक कर्मचारी युनियन भएको नाताले समग्र बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको खाईपाई आएको सेवासुविधा तथा सेवाशर्तको रक्षाको लागि अपरिहार्य अभियान नै अहिलेको विरोधको कार्यक्रम हो ।
How it will be delivered
Through Email